ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 230 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਠੰਡੇ (Soft Drink) ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-2019 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 96,99,872.25 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (1000 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਸਨੇ 46,86,324 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,44,660 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ 3,06,120 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 17,607 ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 926 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 840 ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਲਿਟਰ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2.8 ਤੋਂ 3.5 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ (Ground Water Regulation) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਡਬਲਿਊਸੀਏ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਜੀਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਉ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲਚੀਮਾਡ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 2003 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਕ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.40 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 600 ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਸੋਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ’ਤੇ 99.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ 6 ਇੰਚ ਮੋਟਾ ਤੇ 350 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2,33,975 ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ, ਸੱਤੂ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ (ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਸੀ) ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਫੇਰ ਰੂਹਅਫਜ਼ਾ, ਰਸਨਾ ਸੂਕੈਸ਼ ਆਦਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਿ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪੀ ਲਵੋ। ਪਰ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਮਗਰ 2.8 ਅਤੇ 3.5 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੇਬ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਵੀ ਸੀ।
       ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਗਜ਼, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ। ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਅਰਬ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲਪ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਸਤ 1,35,000 ਲਿਟਰ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ’ਤੇ ਸੀ।
         ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨੂੳ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 96537-90000